देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय उत्पन्न हो गया है। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग फिलहाल अधिसूचना जारी करने में असमर्थ है।
ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी थी और ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति ने भी चुनाव को हरी झंडी दी थी। हालांकि, निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।
उम्मीद थी कि अक्टूबर के अंत तक आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर डीएम स्तर पर पदों का आरक्षण तय कर आपत्तियां मांगी जाएंगी और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को अंतिम रूप से भेजा जाएगा। लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से 10 नवंबर की अधिसूचना पर संदेह बना हुआ है।
राज्य में 102 नगर निकायों में से 99 की वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है, जबकि शेष लिस्ट का कार्य भी आठ नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि करीब 30 लाख मतदाता हैं और आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अधिसूचना में देरी के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता बनी हुई है।
