देहरादून:मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया है।उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत राहत कार्यों के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कमिश्नर को नई मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की हैं।
अब डीएम को आपदा कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये तक के अनुमोदन की शक्ति दी गई है, जबकि कमिश्नर को यह सीमा 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करना है।
सरकार का कहना है कि यह कदम राहत कार्यों को सुगम बनाने और समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। इससे अधिकारी बिना किसी विलंब के तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत, अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सकें और प्रभावित लोगों की मदद कर सकें।
