प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर लंबे इंतजार के बाद हलचल तेज हो गई है। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। संभावना है कि चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं।
ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश को मंजूरी का इंतजार**
नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी जरूरी है। यह अध्यादेश राजभवन को भेजा गया है और उम्मीद है कि इस सप्ताह तक इसे हरी झंडी मिल जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया का खाका तैयार
अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद आरक्षण की नियमावली जारी की जाएगी। जिलाधिकारियों के स्तर पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा।
चुनाव कार्यक्रम की संभावना
सूत्रों के अनुसार, अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास जारी हो सकती है। चुनाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराए जाने की योजना पर काम चल रहा है।
